ट्रांसफार्मर बदलने के नाम पर घूस मांगने वालों की खैर नहीं : एके शर्मा

पीएमबी । नया बिजली कनेक्शन पाने के लिए खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों के लोग आनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कनेक्शन लेने की दिक्कतों को देखते हुए विभागीय अधिकारियों को कनेक्शन की प्रक्रिया आसान बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कनेक्शन लेने वालों के आवेदन करने में मदद की जाए। मंत्री ने विभिन्न जिलों में ठेकेदारों द्वारा ट्रांसफार्मर बदलने के नाम पर उपभोक्ताओं से घूस मांगने की शिकायतों पर सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि पैसे मांगने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।शनिवार को विभागीय कार्यकलापों की समीक्षा करते हुए मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ट्रांसफार्मर की ट्रैकिंग व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाए ताकि इसके बदलने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो सके। उन्होंने हिदायत दी कि सभी विद्युत कार्मिक अपनी कार्य संस्कृति में बदलाव लाएं। बिजली बिल न जमा होने पर उपभोक्ता को पहले अलर्ट मैसेज भेजें उसके बाद ही बिजली कनेक्शन काटा जाए। बड़े बकायदारों से वसूली के लिए मुनादी कराई जाए और रात में भी उपभोक्ताओं को फोन किया जाए। विद्युत लाइन को जोड़ने व काटने के लिए शटडाउन लेने में पूरी सावधानी बरती जाए और इसमें तकनीकी का भी भरपूर प्रयोग किया जाए। ऊर्जा मंत्री ने आगरा, मेरठ, लखनऊ व केस्को विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशकों से विद्युत व्यवस्था व राजस्व वसूली सहित विभिन्न कार्यों की समीक्षा की। पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डा. आशीष गोयल ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत अब बिजली कनेक्शन देने से अवर अभियंता व उपखंड अधिकारी सीधे उपभोक्ता को मना नहीं कर सकेंगे। वह अधिशाषी अभियंता के माध्यम से उपभोक्ताओं को बताएंगे कि क्यों बिजली कनेक्शन नहीं दिया जा सकता। वहीं एलटी लाइन पर 50 किलोवाट तक कोई एस्टीमेट चार्ज न देने की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए सभी बिजली कंपनियो को चार हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं।
अभियंता संघ ने राजस्व लक्ष्य हासिल करने की अपील की
ज्यादा बिजली आपूर्ति के बावजूद बिजली कंपनियां लक्ष्य के मुताबिक विद्युत राजस्व वसूली नहीं कर पा रही है। अब अभियंता संघ ने सभी बिजली अभियंताओं से अपील की है कि वे शत-प्रतिशत राजस्व वसूली सुनिश्चित करें। वित्तीय वर्ष 2023-24 में पावर कारपोरेशन ने 89,956 करोड़ रुपये राजस्व लक्ष्य तय किया है। इसमें से अब तक मात्र 18,506 करोड़ रुपये की ही वसूली हुई है। अगस्त में 8,105 करोड़ रुपये का लक्ष्य है लेकिन 16 अगस्त तक मात्र 1651 करोड़ रुपए ही आए हैं।